(पावन भारत टाइम्स)
अयोध्या। केंद्र कि नरेन्द्र मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के संयुक्त प्रयास से अयोध्या में प्रस्तावित श्रीराम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में धरमपुर के ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है |
ग्रामीणों का आरोप है कि उनको अन्य गांव के किसानों की तरह उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। नाराज धरमपुर गांव के ग्रामीणों ने सदर तहसील में तहसील समाधान दिवस पर सुनवाई करने पहुंचे जिला अधिकारी अनुज कुमार झा के सामने अपनी समस्या रखी। नाराज ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से उनको राहत नहीं मिली तो वह मजबूर होकर उच्च न्यायालय की शरण लेने को जाएंगे। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए शहर से सटे जनौरा, नंदापुर, गंजा और धर्मपुर ग्राम सभा की जमीन अधिग्रहित की जानी है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से 461 वर्ष पुराने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के मालिकाना हक मामले में फैसला राम जन्म भूमि के पक्ष में सुनाए जाने के बाद राम नगरी आने वाले पर्यटकों की तादाद बढ़ी है। काफी दिनों से धर्मनगरी आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के मद्देनजर हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की मांग होती रही है। इसी मांग को लेकर प्रदेश की योगी सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने हवाई अड्डा बनाने का निर्णय लिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले इस एयरपोर्ट में हवाई पट्टी क्षेत्र का विस्तारीकरण किया जाना है। इस विस्तारीकरण के लिए हवाई पट्टी के आसपास बसे गांव जनौरा, नंदापुर, गंजा और धरमपुर ग्राम सभा की जमीन अधिग्रहित की जानी है। जिसकी प्रक्रिया शासन प्रशासन स्तर पर जारी है। अधिग्रहित क्षेत्र के किसानों को मुआवजा देकर उनकी जमीन की रजिस्ट्री कराई जा रही है। हालांकि शासन प्रशासन की इस प्रक्रिया में धरमपुर ग्राम सभा के लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। जिसके चलते यहां के ग्रामीण नाराज हैं। इस बाबत जिला अधिकारी अनुज कुमार झा का कहना है कि राजस्व महकमे की ओर से हर गांव के लिए सर्किल रेट तय है। इसी सर्किल रेट के हिसाब से अधिग्रहित जमीन का मुआवजा दिया जाएगा।
